पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं ऐसा व्यवहार

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नई दिल्ली, सोमवार, 25 नवम्बर 2019। पराली जलाने पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद हरियाणा और पंजाब में ऐसी घटनाएं बढ़ने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई। सोमवार को अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया।  अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने सवाल किया कि आप लोगों से इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और उन्हें दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ सकते हैं? 

ANI@ANI

Supreme Court asks Punjab Chief Secretary what steps have been taken to prevent stubble burning. Says, "How can you treat people like this & let them die. Tell us why stubble burning increased after our order. Why are you not able to check stubble burning. Is it not a failure?" https://twitter.com/ANI/status/1198885309196357632 …

ANI@ANI

Supreme Court asks Central Pollution Control Board (CPCB) to file report on adverse impact on environment of the factories running in Delhi. A Bench headed Justice Arun Mishra also asks CPCB to file details on the nature of factories operating in the capital.

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2:18 PM - Nov 25, 2019

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अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से दिल्ली में चल रहे कारखानों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने सीपीसीबी को राजधानी में चल रही फैक्ट्रियों की प्रकृति के बारे में विवरण दर्ज करने को कहा है। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि पराली न जलाने को लेकर क्या कदम उठाए गए। उन्होंने कहा, 'हमें बताएं कि आदेश के बावजूद क्यों पराली जलने के मामले बढ़े हैं। आप पराली जलाए जाने की जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह असफलता नहीं है?' दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण लाखों लोगों की आयु कम हो गई है और लोगों का दम घुंट रहा है।

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